:राज्यसभा चुनाव में सुक्खू सरकार के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिस कारण बहुमत वाली पार्टी के उम्मीदवार की खराब हार हो गई और बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव जीत लिया. कांग्रेस ने इन बागी विधायकों को अयोग्य कर देने के माध्यम से अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है, जिससे वह उपचुनावों में पुनः प्रभावी रूप से उपस्थित हो सके। इन उपचुनावों का परिणाम भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह वह मौका है जिसमें पार्टियों को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही, यह चुनाव भारतीय जनता के नजरिए को भी प्रभावित कर सकते हैं, और लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूती से बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस ने इन सभी बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था. इसके चलते 6 विधानसभा सीटें खाली हो गई थीं. अब इन सीटों पर उपचुनाव होंगे.चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव और 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों की भी घोषणा कर दी गई है. ऐसे में पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां की चार लोकसभा सीटों पर सातवें चरण में 1 जून को मतदान होगा. इसी दिन राज्य की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होगा. ये वही सीटें हैं, जिन पर कांग्रेस ने अपने 6 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया है. इन पर होने वाले उपचुनावों के नतीजे भी 4 जून को घोषित हो जाएंगे. यहां तक कि यह चुनाव भारतीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि यह एक मौका प्रदान करता है जिसमें प्रदेश के लोग अपनी पसंदीदा पार्टी को समर्थन दे सकते हैं और अपनी समस्याओं और चुनौतियों को सांझा कर सकते हैं।
इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों का आयोजन हुआ है, और वहां के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनने का महत्व समझा है। इस बार भी यह चुनाव राज्य के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं और उसकी विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। ”
